राजस्वों को राज्य के खर्च की सीमा से अलग करने वाले नए राज्य टैक्सों को प्रतिबंधित करता है। नए राज्य विशेष टैक्सों के लिए लेखा-परीक्षण को आवश्यक बनाता है। पहल संवैधानिक संशोधन।